काठमाडौं- संघीय संसदमा पहिलो पटक गैर-सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। पूर्व मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले 'गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक' सोमबार संघीय संसदमा दर्ता गराएका हुन्। सामान्यतया सरकारले विधेयकहरु ल्याउने प्रचलन छ। तर, सांसदहरुले विधेयक ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो विधेयकलाई गैर-सरकारी विधेयक भनिन्छ।
बहुदल प्राप्तीपछिका धेरै संसद अधिवेशन र संविधानसभाको अवधिमा पनि यस्ता धेरै गैर-सरकारकी विधेयक दर्ता भएका थिए। तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा पारित भएका गैर-सरकारी विधेयकको संख्या भने धेरै छैन। हालसम्म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, ०५०; स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन ०५३ र मानवअधिकार आयोग ऐन, ०५३ मात्रै पारित भएका छन्, जुन गैर-सरकारी थिए।
नेपालीहरु धनी बन्छन् : तामाङ
विधेयक दर्ता गरेका शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गरेर नेपाली किसानहरु धनी बन्न सक्ने बताए। उनले अब पनि गाँजा खुला नगर्ने हो भने नेपाली पछि पर्ने बताए।
'प्रत्येक नेपाली किसानहरु आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने सम्भावना रहन्छ', विधेयक दर्तापछि उनले भने, 'रोजगारीका लागि लाखौं नेपालीहरु विदेश जानु परिरहेको छ। यहाँ गाँजा खुला गरियो भने लाखौं रुपैयाँ यहीँ कमाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।' नियन्त्रित रुपमै भए पनि गाँजा खेतीतर्फ अघि बढौं भनेर आफूले विधेयक दर्ता गराएको उनले बताए।
उनले गाँजा खेती गरे नेपाली बजेट चौबर बढ्न सक्ने बताए। 'आज हामी १५ खर्ब बजेट राष्ट्रमा लगाइरहेका छौं। त्यसमा पनि ९ खर्ब साधारण खर्च गरिरहेका छौं। अब १५ होइन, त्यसको तेब्बर/चौबर बजेट बढाउन सक्छौं, गाँजाबाट उठ्ने करबाट', उनले भने।
उनले गाँजा खाएर कोही पनि नमरेको बताए। उनले नेपालीले डाक्टरको सिफारिसमा मात्रै खान पाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको बताए। 'उत्पादन गर, विदेशमा बेच, पैसा भित्र्याऊ, हामीले खोजेको त्यती हो', उनले भने। उनले विधेयक पास भएर कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
'अनुमति लिएर गाँजा खेती'
विधेयकमा गाँजा खेती गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई गाँजा खेति गर्न, ओसापासार गर्न, गाँजाको बिक्री वितरण गर्न वा निकासी गर्न पाउने छैन', विधेयकको दफा ३ (१) मा भनिएको छ। तर, एक घर परिवारमा घरायसी प्रयोजनको लागि बढीमा ६ वटा सम्म गाँजाको बोट उमार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। गाँजा खेतीका लागि कृषकको जमिनको क्षेत्रफल पनि तोकिने छ।
विधेयकमा गाँजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी काम समेतको लागि नियमन बोर्ड गठनको प्रावधान राखिएको छ। प्रस्ताविक विधेयकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिने स्थानीय तह वा जिल्ला तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
